जनकपुरधाम १ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि पनि प्रदेश सांसदहरूलाई अघोषित रूपमा करोडौँ रुपैयाँको बजेट बाँडफाँड गर्न लागेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई जनही पाँच करोड र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई जनही डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो।
यो बजेट सांसदहरूले आफैँले माग गरेका योजनामा विनियोजन गरिएको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई यस्तै किसिमले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अघोषित बजेट दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषको नाममा यस्ता बजेट बाँडफाँडमा रोक लगाइसकेको छ। तर, त्यसको अवज्ञा गर्दै मधेश सरकारले योजनाका नाममा चोरबाटोबाट सांसदलाई बजेट बाँड्ने क्रम जारी राखेको छ।
सांसदहरूलाई दिइने योजना सम्बन्धी चिठीहरू कमिसनमा बिक्री हुने गरेको आरोप प्रदेशसभामै उठिसकेको छ।